शब्दभूमि प्रकाशन की राष्ट्रीय परिचर्चा में उठा बड़ा प्रश्न : क्या भारतीय राजनीति में स्त्री वास्तव में सशक्त होगी ?

शब्दभूमि प्रकाशन की राष्ट्रीय परिचर्चा में उठा बड़ा प्रश्न : क्या भारतीय राजनीति में स्त्री वास्तव में सशक्त होगी ?

कोलकाता (26 अप्रैल 2026) : भारतीय समाज, राजनीति और लोकतंत्र के समकालीन विमर्श में महिलाओं की भागीदारी आज सबसे केंद्रीय प्रश्नों में से एक बन चुकी है। इसी गंभीर प्रश्न को केंद्र में रखकर शब्दभूमि प्रकाशन ने 26 अप्रैल 2026 को सायं 6 बजे एक राष्ट्रीय आभासी परिचर्चा का आयोजन किया। विषय था ‘क्या भारतीय राजनीति में स्त्री वास्तव में सशक्त होगी ?’ यह परिचर्चा केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा संवाद सिद्ध हुई, जिसमें देश के अनेक राज्यों से शिक्षाविद, सामाजिक विश्लेषक, विधि विशेषज्ञ, अध्यापक, शोधार्थी और जागरूक नागरिक जुड़े। कार्यक्रम का विशेष फोकस महिला आरक्षण विधेयक और उसके सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव पर रहा।

कार्यक्रम का उद्देश्य : प्रतीक नहीं, वास्तविक सशक्तिकरण ~

आयोजकों ने स्पष्ट किया कि महिलाओं को केवल चुनावी टिकट या आरक्षण देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या उन्हें वास्तविक निर्णयकारी शक्ति, संसाधनों पर अधिकार, नीति-निर्माण में प्रभाव और स्वतंत्र नेतृत्व का अवसर मिल रहा है ? परिचर्चा की शुरुआत भारतीय राजनीति में महिलाओं की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए की गई। वक्ताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर वर्तमान लोकतांत्रिक दौर तक महिलाओं की भूमिका को रेखांकित किया। कहा गया कि भारत की महिलाएँ संघर्ष, नेतृत्व और सामाजिक परिवर्तन की वाहक रही हैं, किंतु राजनीतिक संरचनाओं में उनका प्रतिनिधित्व लंबे समय तक सीमित रखा गया।

महिला आरक्षण विधेयक पर गंभीर बहस ~

कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण महिला आरक्षण विधेयक / नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विमर्श रहा। वक्ताओं ने कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का विचार भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी बना सकता है। कुछ विशेषज्ञों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह केवल महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने का कानून नहीं, बल्कि सत्ता संरचनाओं में संतुलन लाने की प्रक्रिया है। यदि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला सुरक्षा, श्रम अधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को अधिक मजबूती मिलेगी। हालाँकि कुछ वक्ताओं ने यह भी प्रश्न उठाया कि यदि आरक्षण का क्रियान्वयन जनगणना और परिसीमन से जुड़ा रहेगा तो इसकी प्रक्रिया लंबी हो सकती है। ऐसे में राजनीतिक इच्छाशक्ति की परीक्षा भी होगी।

प्रतिनिधित्व बनाम वास्तविक सशक्तिकरण ~ 

परिचर्चा में बार-बार यह विचार सामने आया कि संख्या बढ़ना और शक्ति बढ़ना दो अलग बातें हैं। यदि महिलाएँ निर्वाचित होकर भी स्वतंत्र निर्णय न ले सकें, यदि संसाधनों पर उनका नियंत्रण न हो, यदि दलों के भीतर नेतृत्व पुरुष-प्रधान रहे, यदि चुनावी राजनीति धनबल और बाहुबल पर आधारित रहे तो केवल सीटें आरक्षित होने से वास्तविक सशक्तिकरण संभव नहीं होगा। वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में महिला उपस्थिति का अर्थ केवल संसद की कुर्सियाँ भरना नहीं, बल्कि नीति-निर्माण की मेज पर प्रभावी उपस्थिति है।

‘सरपंच पति सिंड्रोम’ और जमीनी सचाई ~

स्थानीय निकायों के अनुभवों पर चर्चा करते हुए कई वक्ताओं ने पंचायत राजनीति में प्रचलित ‘सरपंच पति सिंड्रोम’ का उल्लेख किया। कहा गया कि कई स्थानों पर महिला प्रतिनिधि निर्वाचित तो होती हैं, पर वास्तविक शक्ति उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य चलाते हैं। इससे आरक्षण का उद्देश्य कमजोर होता है। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि महिला प्रतिनिधियों को प्रशासनिक प्रशिक्षण, कानूनी जानकारी, डिजिटल साक्षरता और स्वतंत्र कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि वे नाममात्र की नहीं बल्कि प्रभावी जनप्रतिनिधि बन सकें।

नई पीढ़ी की महिलाएँ और नेतृत्व का भविष्य ~

कार्यक्रम का एक प्रेरक पक्ष यह रहा कि वक्ताओं ने नई पीढ़ी की महिलाओं को भारत के भविष्य का नेतृत्वकारी चेहरा बताया। कहा गया कि आज महिलाएँ केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विज्ञान, तकनीक, स्टार्टअप, प्रशासन, सेना, न्यायपालिका, मीडिया, साहित्य और राजनीति में अपनी नई पहचान बना रही हैं। यदि यह ऊर्जा राजनीति में संगठित रूप से प्रवेश करती है तो भारतीय राजनीति अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और दूरदर्शी बन सकती है। कई वक्ताओं ने कहा कि महिला नेतृत्व में संवाद, सहानुभूति, सामाजिक दृष्टि और दीर्घकालिक सोच की संभावना अधिक दिखाई देती है।

उत्तर-दक्षिण प्रतिनिधित्व बहस भी उठी ~

महिला आरक्षण विधेयक के साथ परिसीमन और जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व की बहस पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि भविष्य में लोकसभा सीटों के पुनर्गठन के साथ उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों में प्रतिनिधित्व को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो सकती है। इसलिए महिला प्रतिनिधित्व का प्रश्न केवल जेंडर का नहीं, बल्कि संघीय संतुलन, क्षेत्रीय न्याय और लोकतांत्रिक संरचना का भी विषय है।

सामाजिक मानसिकता सबसे बड़ी चुनौती ~

कई वक्ताओं ने कहा कि कानून बनाना अपेक्षाकृत सरल है, पर सामाजिक सोच बदलना कठिन है। आज भी राजनीति में सक्रिय महिलाओं को चरित्र हनन, व्यक्तिगत टिप्पणियों, सुरक्षा संकट, संसाधनों की कमी और परिवार-समाज के दबावों का सामना करना पड़ता है। जब तक समाज महिलाओं के नेतृत्व को सामान्य और स्वाभाविक रूप में स्वीकार नहीं करेगा, तब तक पूर्ण राजनीतिक सशक्तिकरण अधूरा रहेगा।

शब्दभूमि प्रकाशन की पहल की सराहना ~

देशभर से जुड़े प्रतिभागियों ने शब्दभूमि प्रकाशन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि साहित्यिक और वैचारिक मंचों को केवल पुस्तकों तक सीमित न रहकर समसामयिक राष्ट्रीय प्रश्नों पर भी संवाद करना चाहिए। कार्यक्रम ने यह सिद्ध किया कि साहित्य, समाज और लोकतंत्र एक-दूसरे से अलग नहीं, बल्कि परस्पर जुड़े हुए क्षेत्र हैं। यह राष्ट्रीय परिचर्चा अंततः एक गहरे प्रश्न पर समाप्त हुई क्या भारतीय राजनीति में स्त्री वास्तव में सशक्त होगी ? उत्तर यह रहा कि हाँ, यदि आरक्षण के साथ अवसर, शिक्षा, संसाधन, सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और स्वतंत्र नेतृत्व की जमीन तैयार की जाए। यदि महिला नेतृत्व केवल प्रतीक न रहकर नीति और शक्ति का वास्तविक केंद्र बने, तो भारत का लोकतंत्र अधिक न्यायपूर्ण, संतुलित और मानवीय बन सकता है।

कार्यक्रम की बौद्धिक गरिमा उस समय और अधिक बढ़ गई जब देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े विद्वानों, शिक्षकों, अधिवक्ताओं और शोधार्थियों ने अपने-अपने विशिष्ट विषयों पर गंभीर वक्तव्य प्रस्तुत किए। अंजू मनोत ने ‘महिला आरक्षण विधेयक : संविधान और लोकतंत्र की कसौटी’ विषय पर संवैधानिक दृष्टिकोण रखा। डॉ. अखिल कुमार दुबे ने ‘महिला आरक्षण की सार्वभौमिकता’ पर विचार व्यक्त किए। डॉ. श्रीकला यू ने ‘भारतीय राजनीति में नारी की भूमिका : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन’ प्रस्तुत किया। आशीष अम्बर ने राजनीति में महिलाओं की चुनौतियों सुरक्षा, संसाधन और अवसर पर विस्तार से चर्चा की। श्रीमती शांति सोनी ने ‘नई पीढ़ी की महिलाएँ और नेतृत्व का भविष्य’ विषय पर प्रेरक विचार रखे। अमन कुमार ने ‘महिला आरक्षण विधेयक और ‘सरपंच-पति’ सिंड्रोम’ का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया। डॉ. दर्शना दवे ने महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार साझा किए। डॉ. अंजु बाला ने ‘महिला आरक्षण या चुनावी राजनीति’ विषय पर वक्तव्य दिया। मुकेश कुमार ने ‘मुंशी प्रेमचंद के साहित्य के संदर्भ में भारतीय राजनीति में स्त्री सशक्तिकरण’ का समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। वहीं अंजनी कुमार ने ‘महिला सशक्तीकरण: चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ’ विषय पर सारगर्भित विचार रखे। पूरे कार्यक्रम का प्रभावशाली एवं संतुलित संचालन गायत्री उपाध्याय ने किया, जो मीडिया की शोधार्थी हैं, और उन्होंने संवाद को गंभीरता, ऊर्जा तथा सौम्यता के साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया।